भारत का संवैधानिक विकास

Q_1. 1773 का रेग्युलटिंग एक्ट ?

Ans. (1) सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना (कलकत्ता) |'

Q_2. 1813 का चार्टर एक्ट ?

Ans. (1) भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति |'

Q_3. 1833 का चार्टर एक्ट ?

Ans. (1) लॉर्ड विलियम बैंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने | /n (2) भारतीयों को पहली बार कम्पनी में नौकरी पाने का अवसर मिला |'

Q_4. 1853 का चार्टर एक्ट ?

Ans. (1) खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ |'

Q_5. 1858 का चार्टर एक्ट ?

Ans. (1) ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति | /n (2) भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा | /n (3) गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि भी मिली | /n (4) लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने |'

Q_6. 1909 का एक्ट (मार्ले मिंटो कानून) ?

Ans. (1) जातियों, वर्गों और हितों के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था | /n (2) संसदीय शासन-व्यवस्था का पहली बार परिचय |'

Q_7. 1919 का भारत सरकार कानून (मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड कानून) ?

Ans. (1) प्रांतो में द्वैध (Dyarchy) शासन की शुरुआत |'

Q_8. 1930 का साईमन कमिशन रिपोर्ट ?

Ans. (1) प्रांतो में द्वैध शासन समाप्त कर दी जाय | /n (2) प्रांतो को स्वायत्तता दी जाय | /n (3) बर्मा को भारत से अलग किया जाय |'

Q_9. 1935 का भारत सरकार कानून ?

Ans. (1) प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) | /n (2) संघीय न्यायालय की स्थापना | /n (3) केन्द्रीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत |'

Q_10. 1940 का अगस्त प्रस्ताव ?

Ans. (1) गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् का विस्तार |'

Q_11. 1942 का क्रिप्स योजना ?

Ans. (1) उपनिवेश का पूर्ण दर्जा प्राप्त एक भारतीय संघ की स्थापना | /n (2) शीघ्र औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग अस्वीकृत |'

Q_12. 1942 का सी. आर. फार्मूला ?

Ans. (1) आंशिक रूप से पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति |'

Q_13. 1945 का वेवेल योजना (शिमला सम्मेलन) ?

Ans. (1) वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन | /n (2) भारत की सुरक्षा का दायित्व वायसराय पर |'

Q_14. 1946 का कैबिनेट मिशन योजना ?

Ans. (1) भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाए | /n (2) प्रांतो को तीन समूहों में बाँटना | /n (3) पाकिस्तान के निर्माण की मांग की अस्वीकृति |'

Q_15. 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ?

Ans. (1) भारत पाकिस्तान दो अधिराज्यों की स्थापना | /n (2) ब्रिटिश सरकार का देशी राज्यों पर से सर्वोच्चता समाप्त |'